भारत-अमेरिका संबंधों में बढ़ता तनाव: वीजा पर नई सख्ती
भारत और अमेरिका के बीच हालिया कूटनीतिक तनाव अब वीजा नीति तक पहुंच चुका है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी नए प्रस्ताव के अनुसार, अब विदेशी नागरिकों को अमेरिका जाने से पहले भारी भरकम जमानती बॉन्ड जमा करना होगा।
🇮🇳 क्या है भारत पर असर?
ट्रंप ने हाल ही में रूस से तेल खरीद को लेकर भारत की आलोचना की थी और टैरिफ बढ़ाने की धमकी भी दी थी। अब उसी कड़ी में नया वीजा नियम सामने आया है, जिससे भारत सहित कई विकासशील देशों को बड़ा झटका लग सकता है।
₹13 लाख का बॉन्ड: नया प्रस्ताव क्या कहता है?
- अमेरिकी सरकार के इस नए नियम के तहत B1 (व्यवसाय) और B2 (पर्यटन) वीजा धारकों को अमेरिका जाने से पहले लगभग $1,000 (₹13 लाख) तक का सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करना होगा।
- यह स्कीम अगस्त 2025 से शुरू होकर 5 अगस्त 2026 तक ट्रायल के रूप में लागू की जाएगी।
- यदि वीजा धारक निर्धारित अवधि में अमेरिका से लौट आते हैं, तो यह राशि वापस कर दी जाएगी।
भारत में अमेरिकी दूतावास की चेतावनी
भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी वीजा धारकों को कड़ी चेतावनी दी है:
"अपनी वीजा शर्तों और अमेरिका में रहने की अधिकृत अवधि का सम्मान करें। ओवरस्टे करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।"
- वीजा रद्द किया जा सकता है
- भविष्य में वीजा प्राप्त करना मुश्किल होगा
- पढ़ाई, नौकरी और यात्रा पर पड़ेगा असर
ट्रंप का हमला और भारत की प्रतिक्रिया
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल" पर पोस्ट कर कहा:
"भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर ज्यादा दाम पर खुले बाज़ार में बेच रहा है। यह पूरी तरह अनैतिक है। हम भारत से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाएंगे।"
भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अमेरिका की तरफ से सख्त कदम जारी हैं।
जानकारों की राय: किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान?
- वीजा बॉन्ड जैसे नियमों का असर सबसे ज्यादा विकासशील देशों पर पड़ेगा
- भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के लिए अमेरिका जाना होगा और मुश्किल
- छात्रों, छोटे व्यापारियों, और पर्यटकों के लिए यह बोझिल प्रक्रिया हो सकती है
हालांकि, जानकार मानते हैं कि यह योजना केवल ट्रायल फेज में है और संभव है कि सरकार इसे दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हो।
📌 FAQs
1. वीजा बॉन्ड की योजना क्या है?
👉 B1/B2 वीजा पर अमेरिका जाने वालों से $1,000 तक सिक्योरिटी बॉन्ड लिया जाएगा।
2. यह स्कीम कब से लागू होगी?
👉 अगस्त 2025 से शुरू होकर 5 अगस्त 2026 तक ट्रायल फेज में रहेगी।
3. क्या यह बॉन्ड वापस मिलेगा?
👉 हां, अगर व्यक्ति समय से अमेरिका छोड़ देता है तो बॉन्ड की राशि वापस की जाएगी।
4. क्या यह नियम सभी भारतीयों पर लागू होगा?
👉 फिलहाल ट्रायल फेज में है, लेकिन भारत इस सूची में शामिल हो सकता है।
5. इस पर भारत की प्रतिक्रिया क्या रही?
👉 भारत ने ट्रंप के बयानों पर आपत्ति जताई है, पर आधिकारिक बयान आना बाकी है।
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